प्रगतीचा भास शेतकऱ्यांचा ऱ्हास

*प्रगतीचा भास शेतकऱ्यांचा ऱ्हास*  

या लेखाचा उद्देश्य राजकीय नाही तर अर्थशास्त्रीय व सामाजिक आहे. पुन्हा एकदा सांगतो या लेखाचा उद्देश्य राजकीय नाही या कायद्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी ते सर्वसामान्य ग्राहक कसे प्रभावित होतील आणि हे प्रभाव सुखकर असतील का गंभीर अर्थीक व सामाजिक समस्यांना जन्म देतील याचा सखोल विचार करणे व या कायद्यांचा प्रभाव सुखकर ठरण्यासाठी नेमके काय करणे गरजेचे आहे  याचा विचार करने  हा लेखाचा मुख्य विषय आहे.

मोदी सरकारने तीन नवे शेतकी व्यापार विषयक कायदे संसदेतून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी,शेतजमिनी, शेतीमालाची खरेदी - विक्री आणि व्यापार पद्धती, शेती मालावरचे प्रक्रीया उद्योग ते शेतीमालाचे ग्राहक या सर्वांवर होणे स्वाभाविक आहे.

मला कायद्यांवर भाष्य करण्यापुर्वी कायदा मुळातून वाचण्यास व त्याचा अभ्यास करणे आवडते . हे तिन्ही कायदे वरकरणी शेतीच्या प्रगतीसाठी पुरक वाटत असले तरी अभ्यासानंतर याचे दूरगामी परीणाम सुखकर ठरतीलच असे नाही हे प्रकर्षाने जाणवते कारण शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे व आजकाल निसर्गाचा लहरीपणा वाढला आहे.    

कशा बद्दल आहेत हे तीन कायदे ?

पहिला शेतीमालाची खरेदी विक्री शेती उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीने करण्याची सक्ती थांबवतो,

दुसरा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो

 तिसरा करार करून शेतीस अनुमती प्रदान करतो

 

आता या तिन्ही कायद्यातील तरतुदी व त्यामुळे होणारे परिणाम बघू 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते?

बाजार नियंत्रण आणि अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक व्यापार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटून चालू होत असला तरी मला वाटते १९३० ते १९७० चे दशक संबंधीत प्रक्रीया विकसनाचा प्रमुख काळ होता.

यात बदल का केले जात आहेत?

 व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडधळे कमी करणे . व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडथळे कमी करणे. ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये समोर ठेवण्यात आली आहेत .

परिणाम काय असतील आणि त्यांना कसे सामोरे जावे ?

शेतीमाल प्रक्रीया तसेच शेतीमालाच्या मोठ्या वितरण साखळ्यांना करारी शेती आणि थेट खरेदीचा अवलंब करता येईल गरजेनुसार साठवणूक करता येईल. ज्या पिकांना हमी भाव नाहीत त्यांच्या खरेदीची अधिक आश्वासकतेच्या संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल. शेतीमाल प्रक्रीया उद्योग यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थकारणास अधिक चालना मिळेल. शेतीस अधिक प्रमाणात खासगी भांडवलाचा पतपुरवठा वाढेल हे ही विसरता येत नाही.

तसेच ज्या शेतकर्‍यांना करारी शेती करायची नाही त्याच्या शेतीमालाच्या खरेदी विक्री कोणत्या पध्दतीने होईल हे स्पष्ट नाही  

 सरकार हमी भाव पद्धती बंद करेल का ?

मला वाटते भाजपा सरकार अन्न सुरक्षा विषयक प्रतिबद्धता बहुधा कमी करणार नाही कारण अगदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींना भाजपा सरकारने तेवढ्या मुद्द्यावरुन थांबवले. ते एकच रेशनकार्ड देशभरची घोषणाही करते आहे त्यामुळे हमी भावाने खरेदी चालू रहातील अशी शक्यता अधिक आहे.

दुसरा कायदा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो यामुळे

शेतीमालाच्या साठेमारी आणि भाव हाताच्या बाहेर जाण्याच्या शक्यता वाढते.

 या नवीन कायद्यानुसार शेतमालाची साठवणूक करण्यासंदर्भात कोणतीही मर्यादा नसणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना या कायद्याच्या आधाराने कृषी व्यवसायात थेट प्रवेश मिळेल. उद्योजक व व्यापारी हे मोठा साठा करून नफेखोरीसाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतात. कमी भावात शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करायचा व भरमसाठ साठेबाजी करून नफेखोरीसाठी बाजारात शेतमालाचा तुटवडा निर्माण करायचा, असे व्यापाऱ्यांनी व उद्योजकांनी ठरवले तर यावर नियंत्रण कसे आणायचे याची स्पष्टता या नवीन अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक कायद्यात दिसत नाही. ही मोठी उणीव या कायद्यात दिसत आहे.

 तसेही केंद्र सरकार साधारणतः शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीच्या बळावर शेतकी मालाच्या बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर राहीला आहे - परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे प्रश्न नाहीत तो पर्यंत गरज पडल्यास आयात करुन अथवा निर्यात थांबवून मुल्य वृद्धीवर नियंत्रण ठेवता येते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने प्रदीर्घ साठेमारीच्या शक्यता वस्तुतः कमी असतात. तरीही मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.

शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती आहे.

अडचणी  : जागतिक व्यापार अधिक खुला होण्याच्या शक्यता असताना आयात निर्यातीत सरकारला भावीकाळात किती हस्तक्षेप करता येतील हि एक समस्या समोर दिसते. दुसरे बाजारावरील नियंत्रणे कमी करणे ठिक पण शेतीमालाच्या उपलब्धतेची माहिती प्रणाली हि बाजार भावांवर माहिती आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाची असते त्या माहिती प्रणाली चा सद्य आधार काढून घेतला जात असताना पर्यायी माहिती प्रणालीची व्यवस्था असावयास हवी. पण तशी हालचाल दिसत नाही.

शेती प्रक्रीया उद्योग वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील पण हात उत्पादकांचे बळकट होताहेत का एक मध्यस्थ जाऊन दुसरे मध्यस्थ येतील कारण भारतीयांचा स्वाभाविक भर उत्पादनापेक्षा व्यापारी साट्यालोट्यावर अधिक आहे ही काळजीची गोष्ट आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारात ज्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जावयास होते ते आणले गेले नाही त्यातील तंत्रज्ञानास उत्तेजन दिले जावयास हवे होते ते ही दिले गेलेले नाही.

सहकार चळवळी राजकीय करण देऊन मोडीत काढल्या गेल्या आहेत पण पर्यायी व्यवस्था काहीच केली गेलेली नाही. जेव्हा सरकारी नियंत्रणे कमी होतात तेव्हा सहकारी पर्याय मजबूत व्हावयास हवेत ते होताना दिसत नाहीए.

आता तीसरा महत्वाचा कायदा म्हणजे कराराने शेती करण्यास परवानगी

यातील मुख्य तरतूदी म्हणजे कंपनीशी करार करून शेतीचे जे तुकडे आहेत ते एका कंपनीतच्या नावावर एकत्र आणून विस्तारीत शेतजमीन करून बांध काढून टाकून एकसंध शेतीस चालना देणे. मालाचा दर्जा व भाव अगोदरच ठरवणे व  पैसेही अगोदर देणे व कंपनीची इमारत ऑफीस वजा सेमी कारखाना बांधण्यास परवानगी येथेच खरी मेख आहे तसेच कोणत्याही कारणासाठी  शेतकर्‍याला कोर्टात जाता येणार नाही तर प्रात वा जिल्हाधिकारी यांच्या कडेच दात मागावी लागेल. 

अधीकाऱ्यानी शेतकऱ्याच्या विरोधात निर्णय दिला तरी शेककऱ्याना कोर्टात जाता येणार नाही . 

कंपनी आनेक शेतजमीनी एकत्र करणार व मोडलेले बांध करार संपला की पुर्ववत करून देणार असे जरी असले तरी यातून पुढे वाद निर्माण होवू शकतात त्यासाठी करार नीट लिहून घेणे आवश्यक आहे. 

प्रश्न हा आहे की आपल्याकडे किती शेतकरी जागृत व सुशिक्षित आहे, ज्यांना काँट्रॅक्टचे बारकावे आणि अटी वेळेत लक्षात येतील? काही वाद निर्माण झालाच तर आपले म्हणने कायद्याच्या चौकटीत आधीकाऱ्या समोर मांडता येईल का?  जगात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे प्रयोग फसले असतांना भारतासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या देशात हा प्रयोग यशस्वी होईल का? कागदोपत्री एका रात्रीत तयार होणाऱ्या बोगस कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पासून दूर ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्यांचे पूर्णता हित जपले जाईल व शेतकऱ्यांवर दबाव तंत्राचा वापर होणार नाही या बाबत शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार व कृषी सेवा विधेयक (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) कायद्यात स्पष्टता नाही.

कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?

अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

व लहान शेतकऱ्यांशी मोठ्या कंपन्यांनी करार केला तरी या मोठ्या कंपन्या समोर शेतकऱ्याचे अस्तित्व राहील का छोट्या शेतजमिनी मोठ्या कंपन्यांच्या मोठ्या शेतजमिनीच्या भाग होणार त्या परत घेताना अडचणी निर्माण होणार.      

कंपनी शेतीत बांधकाम करून ऑफीस व शेतमालासाठी जागा सेमी कारखाना करणार तो नंतर करार रद्द झाला की तोडून देणार यातून ही वाद निर्माण होवू शकतात

कंपनीने पीक नाकारले ; शेतबांध पूर्ववत केले नाहीय व बांधकामावरील कब्जा सोडला नाही करार मध्येच रद्द केला तरी कोर्टात जाता येणार नाही तर प्रांत व कलेक्टर कडेच दात मागावी लागेल 

शेतकऱ्याने  आगावू घेतलेले पैसे निसर्गामुळे पीकाचा दर्जा ठरल्या पेक्षा कमी प्रतीचा आला , शेतमालाचे नुकसान झाले तर दिलेले पैसे कंपनी कसे वसूल करणार हे कायद्यात स्पष्ट नाही ते करारात ज्याने त्याने ठरवायचे आहे त्यातून शेतकरी कंपनीचा देणेकरी होणार हे सष्ट दिसत आहे 

करारात कंननीने जर बुडलेल्या पैशाच्या मोबदल्यात एक तर पैसे परत करून करार मोडावा किंवा करारात राहूनच कंपनीला पैसे फिटे पर्यंत पीक देत राहवे किंवा रक्कम जर अधीक झाली तर शेतजमीनच द्यावी असे लिहले तर शेतकरी गोत्यात येणार त्यामुळे करार निट लिहून घेता आला पाहिजे नाहीतर वाद निर्माण होणार  

कारण आज कालच्या बदलत्या निसर्गामुळे  शेती हा बेभरवशाचा व्यवसाय झाला आहे वारंवार निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतमालाचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे व अशा परिस्थितीत मालाचा दर्जा ,भाव अधीच ठरवणे व त्याप्रमाणे करार करून पैसे ही अधीच घेणे हे शहाणपणाचे ठरणार नाही हे उघड सत्य आहे.

या सर्वाचा ही विचार झाला पाहिजे या तिन्ही नवीन कायद्याचे केंद्रबिंदू शेतकरी, व्यापारी, अडती(दलाल), ग्राहक व कॉन्ट्रॅक्टर आहे. या पाच घटकांवर या कायद्याचा परिणाम होणार आहे. यापैकी ग्राहक व व्यापारी यांच्यावर होणारा परिणाम शून्य किंवा नाममात्र असणार आहे. अडती(दलाल) या नवीन व्यवस्थेतील पळवाटेत स्वतःला समायोजित( ऍडजस्ट) करून घेईल. कॉन्ट्रॅक्टर हा या क्षेत्रातील नवीन वर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर काय परिणाम होईल हे आज सांगता येणार नाही. शेवटचा घटक शेतकरी जो कायद्याच्या मध्यभागी आहे. तो मात्र या कायद्यापासून अनभिज्ञ आहे. त्याला या कायद्याने किती फायदा मिळेल हे त्यालाच माहीत नाही. पण होणारे तोटे मात्र स्पष्ट दिसत आहेत.

नवीन कायद्यातील त्रुटी आता सर्वांच्या लक्षात आल्या आहेत . त्या दूर करतांना केंद्र सरकारने प्रामाणिकपणे व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे शेतकरी व ग्राहकांचे हित लक्षात घेत या कायद्यांत अपेक्षित सुधारणा करून घेणे गरजेचे आहे.

 एकंदर हे कायदे वरकरणी फायद्याचे दिसत असले तरी कंपन्यांच्या रूपाने सरंजामशाही परत अणणारे आहेत याची जाणीव सरकारला नाही का ? या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे पहिल्या व दुसऱ्या कायद्यात पर्यायी व्यवस्था उभारणे व साठेबाजीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून तरतूदी करणे अवश्यक आहे तर तीसरा कायदा पुर्णपणे रद्दच व्हायला हवा शेतजमिनी व शेतकरी याच्यात कंपनीचा हस्तक्षेप खूप घातक ठरू शकतो व यातून गंभीर अर्थिक व सामाजीक प्रश्न निर्माण होवू शकतात. शेतकरी स्वतःहाच्या शेतातच वेठबिकारी मजूर होऊन राहील याची दाट शक्यता आहे व ती नजरेआड करून चालणार नाही .    

 *लेखीका : डाॅ. रेश्मा आझाद पाटील 

निपाणी 

मो.नं : 7411661082

व्हाटसअॅप नं : 9901545321

ई-मेल :  reshmaazadpatil@gmail.com*