*शेती सुधारणा कायदे व सर्वसामान्य ग्राहक*
कृषीसंबंधी विधेयक लोकसभ संमत झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या अडचणी वाढलेल्या दिसत आहे. विरोधी पक्षांसोबतच आता सहकारी पक्षही याचा विरोध करताना दिसत आहेत. इतकंच नव्हे तर खुद्द शेतकरीही या विधेयकाच्या विरोधात असून देशभरात याविरोधात आंदोलने होत आहेत. तरी ही केंद्राने कॉन्ट्रॅक्ट कृषी पद्धतीला चालना देण्यासाठी काम सुरू केले आहे या पाश्र्वभूमीवर अखेर या विधेयकात आहे तरी काय आणि का होत आहे याला विरोध? हे एक ग्राहक म्हणून जाणून घेणे हे आपल्या हिताचे आहे.
1) शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२०,
2) शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक २०२०
3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०.
या तिन्ही कायद्याचा अभ्यास करता असे दिसून येते की ग्राहकाच्या दृष्टीने नवीन कृषि सुधारणा कायदे पाहण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही खरतर तो आपणा सर्वांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे पण आपण मात्रा बघ्याची भूमिका घेतली आहे मात्र ही उदासिनता उद्या आपणा सर्वांना घातक ठरणार आहे ते समजण्यासाठी शेती कायद्यातील तिसरा कायदा समजने अत्यंत आवश्यक आहे. व त्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा विधेयक आधी समजावून घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते या विधेयकात बदल करताना सरकारने धान्य ( तृणधान्य म्हणजे गहू तांदूळ इत्यादी ) , डाळ, तेलबिया, बटाटा, कांदा आदि अत्यावश्यक वस्तू या जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून हटवल्या आहेत. कारण हे तिसरे अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक हे कृषीमाल साठवण मर्यादा कायद्या संदर्भात आहे. या नवीन कायद्यानुसार शेतमालाची साठवणूक करण्यासंदर्भात कोणतीही मर्यादा नसणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना या कायद्याच्या आधाराने कृषी व्यवसायात थेट प्रवेश मिळेल. उद्योजक व व्यापारी हे मोठा साठा करून नफेखोरीसाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतात. कमी भावात शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करायचा व भरमसाठ साठेबाजी करून नफेखोरीसाठी बाजारात शेतमालाचा तुटवडा निर्माण करायचा, असे व्यापाऱ्यांनी व उद्योजकांनी ठरवले तर यावर नियंत्रण कसे आणायचे याची स्पष्टता या नवीन अत्यावश्यक वस्तू(सुधारणा) विधेयक कायद्यात दिसत नाही. ही मोठी उणीव या कायद्यात दिसत आहे.
याचा परीणाम म्हणून अनेक समस्या भविष्यात निर्माण होणार हे नक्की ते जाणून घेण्यासाठी
जीवनावश्यक वस्तू कायदा महिती असणे महत्त्वाचा आहे कारण अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, वितरण, व्यापार व वाणिज्य यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला १९५५च्या अधिनियमानुसार आदेश काढता येतात.
या कायद्यान्वये एखादी व्यक्ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्यास, राज्य सरकार, जिल्हा दंडाधिकारी व पोलिस आयुक्त संबंधित व्यक्तीला स्थानबद्ध करू शकतात.
नागरिकांकडून किंवा एखाद्या संस्थेकडून जीवनावश्यक वस्तूंबाबत तक्रार अर्ज सरकारकडे आल्यास त्याची सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होते. त्यानंतर नियमानुसार कारवाई केली जाते. राज्यातील पोलिसांच्या मदतीने नियंत्रक शिधावाटप,जिल्हाधिकारी/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी छापे घालतात आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५नुसार गुन्हेगारांना अटक करण्यात येते; तसेच त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरण्यात येतो.
(स्रोत : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग )
पण मोदी सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून शेतमालाला वगळले व तसे विधेयक पास करून कायदा अंमलात आणला आहे त्यामुळे वरील कायदा कुचकामी ठरणार हे स्पष्ट दिसत आहे उदा: नवीन कायद्यानुसार कंपनीने गहू, तांदूळ, डाळी शेतकऱ्यांकडून खरेदी गेल्यानंतर त्याची साठवणूक कितीही प्रमाणात व काळापर्यंत करू शकतो तसेच फुड प्रोसेसिंग द्वारे त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे स्वरूप बदलू शकतो म्हणजेच ज्या भावात शेतकरी कंपनीला माल विकेल त्याच्या कितीही पट मोठे भाव कंपनी ग्राहाकांकडूनं घेवू शकते व त्यासाठी साठेबाजी करू शकते त्यावर कोणतेही निर्बंध सरकार लावू शकत नाही व ग्राहक ही या जीवनावश्यक वस्तू आहेत म्हणून तक्रार करू शकत नाही कारण सरकारने या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्या आहेत त्यामुळे जोपर्यंत सरकार या वस्तू परत अत्यावश्यक वस्तूच्या यादीत जोडत नाही तोपर्यंत ग्राहकांना म्हणजे आपल्याला रोजचे रेशन कंपन्या म्हणतील त्या दरात खरेदी करावे लागेल अगदी शेतकर्याला सुध्दा कारण त्याच्या शेतात पिकलेला सर्वमाल कंपनी घेईल कारण पिकण्याधीच शेतमाल कंपनीने खरेदी केलेला असेल त्यामुळे शेतकरीही कंपनीचा ग्राहकच होईल म्हणजे आपण सर्वंजनच रोजच्या भाकरीसाठी वेठीस धरले जावू
हे अधीक समर्पकपणे समजून घेण्यासाठी पुढील धोके लक्षात घेतले पाहित ते असे .
*या तिन्ही कायद्यांमुळे निर्माण होणारे काही धोके*
1) विस्कळीत बाजारपेठांमुळे शेतकऱयांची सामूहिक बार्गेनिंग शक्ती कमी होईल. या कायद्यांमध्ये बाजार समितीला बायपास केल्यामुळे अनेक व्यापारी व कंपन्या अस्तित्वात येतील. सर्वांचे नियम अथवा व्यवहार समान नसल्याने शेतकऱयांना बाजार समित्यांमध्ये जी सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती होती अथवा त्याला भांडायला जागा होती तीच नष्ट होईल. समान नियम नसल्याने यात बाजार समित्यांचे अस्तित्वही कमजोर होईल.
2) जेव्हा शेतीमालाच्या भावात घसरण होईल तेव्हा सरकारला या कायद्यांमुळे बाजारपेठेत हस्तक्षेप न करण्याची पळवाट तयार होईल व हमी भावाची सक्ती नसल्याने व्यापारी त्याचा फायदा घेतील.
3) शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), कायदा व अत्यावश्यक वस्तू कायदा या दोन्ही कायद्यांचा फायदा घेऊन कृषी मालाच्या बाजारपेठेत उतरलेल्या मोठय़ा बलाढय़ कंपन्या बाजारभाव व साठवणुकीच्या बळावर स्पर्धा संपवून त्यांची मक्तेदारी स्थापित करतील. त्यात शेतकरी व बाजार समित्या दोन्हींचे अस्तित्व कायमचे संपून जाईल.
4) या देशातील ग्राहकांची अन्न सुरक्षा साठेबाजीमुळे धोक्यात येईल. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा व कंत्राटी शेती कायद्याचा गैरफायदा घेऊन उलट साठेबाजी वाढेल, कारण करार शेतीमध्ये अमर्याद साठवणूक करण्याची तरतूद आहे.
5) शासनाने या कायद्यांमध्ये शेतकऱयाला त्याच्या शेतीमाल व्यवहारसंबधी काही तक्रार असल्यास त्याला न्यायालयीन पर्याय बंद करून प्रशासकीय पातळीवर उपजिल्हाधिकारी स्तरावर दाद मागण्याची तरतूद केली आहे ज्यामुळे त्याला मोठय़ा कंपन्यांच्या विरुद्ध न्याय मिळणे अवघड होईल. प्रशासकीय अधिकारी हे शासनाच्या हितसंबंधांसाठी काम करतील व हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध व मुलभूत मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे.
6) राज्य सरकारांच्या अधिकारांचे उलंघन – शेती, बाजार व्यवस्था, राज्यांतर्गत व्यापार आणि अर्थव्यवहार हे सर्व विषय राज्यांच्या विषय सूचीत आहेत तरीही केंद्राने यासंबंधी केलेले हे 3 कायदे राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे.
7) या कायद्यांमध्ये शेतकऱयाला द्यावयाचे मूल्य, याव्यतिरिक्त त्याच्या मालाची प्रतवारी ठरवणे, वजनमापपद्धती याबाबतीत कुठलीच स्पष्टता नाही. ज्यामुळे शेतकऱयाचे शोषण होऊ शकेल.
8) कृषी बाजार समित्यांमधला भाव हा बाहेर खासगी व्यापाऱयांसोबत व्यवहार करताना बेंचमार्क ठरवला जातो, परंतु या बाजार समित्याच कमजोर झाल्या तर असा बेंचमार्क निश्चित करणे अवघड होईल.
9) करार शेतीच्या कायद्यात कुठेही कंपन्यांनी लेखी करार केला पाहिजे, अशी सक्ती करणारी तरतूद नाही त्यामुळे तोंडी शेती करारपद्धतीच नेहमीप्रमाणे वापरली जाण्याची भीती आहे.
10) करार शेती कायद्यात शेतीपिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कोण झेलणार यावरही काहीच स्पष्टता नाही.
याव्यतिरिक्त विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020चाही संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करीत आहे, कारण यात शेतीसंबंधी वीज बिल तसेच घरगुती वापर वीज बिलावरची सबसिडी रद्द करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.
एकूणच हे कायदे संमत करण्यामागे केंद्र सरकारची नीती स्पष्ट आहे ती अशी
1) लोकशाही पद्धतीने कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया करताना भारतीय संविधान आणि संसदीय पद्धतींचा अवमान करत हे 3 कायदे बनवण्यात आले आहेत.
2) शेती विकासात पायाभूत सुविधांमध्ये कुठलीही गुंतवणूक न करता ही गुंतवणूक खासगी क्षेत्रे करतील, असे सांगत देशाच्या पायाभूत संरचना या खासगी क्षेत्राच्या हातात सोपविण्याचा शासनाचा हेतू आहे.
3) आतापर्यंतच्या लोककल्याणकारी शासनाची जबाबदारी यापुढे शासन स्वीकारणार नाही व अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांनी आपली सुरक्षा स्वतःच करायची आहे ही शासनाची भूमिका आहे.
4) केंद्र सरकार आतापर्यंतच्या धोरणांमध्ये त्यांच्या पद्धतीने कुठलेही बदल करू शकेल, परंतु त्याची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. त्यापैकीच अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा विधेयक आहे
5) अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा विधेयक आणून सरकारने रोजच्या जेवनाच्या ताटातील वस्तूच जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वेगळ्या आहेत मग सरकारच्या दृष्टीने जीवनावश्यक आहे तरी काय ?
6) राज्य सरकारांना बाजार समित्यांमधून जो महसूल मिळत होता तो आता अप्रत्यक्ष रूपाने केंद्राकडे जाईल. पर्यायाने राज्य निधीसाठी केंद्रावर सर्वस्वी अवलंबून राहतील याचे दूरगामी परीणाम होतील हा ही मोठा संशोधनाचा विषय आहे
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी केंद्र शासनाच्या या तिन्ही कायद्यांचा विरोध करतो आहे व हे कायदे तत्काळ रद्द केले जावेत हे आवश्यक आहे आणि तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहिले पाहिजे ही एक सर्वसामान्य ग्राहक व नागरीक म्हणून ही आम्हा सर्वांची जबाबदारी आहे . कारण जीवनावश्यक वस्तु कायदा वापरून मध्यनंतरी गगनाला भीडलेले डाळीचे व कांद्याचे भाव महाराष्ट्र सरकारने कमी केले होते पण अत्यावश्यक वस्तु सेवा सुधारणा विधेयक आणेवामोदी सरकारने शेतीमाल जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळा आहे म्हणजे उद्या साठेबाजीने शेतमालाचे भाव वाढले तर कोणतेही सरकार काहीही कार्यवाही करू शकणार नाहीआ नागरीक / ग्राहक तक्रार करू शकणार नाही कारण आता नवीन विधेयकाप्रमाणे तृणधान्य (गहू ,तांदूळ ) , डाळी , तेलबिया म्हणजे तेल ,बटाटा , कांदा इत्यादी शेतमाल आता जीवनावश्यकच नाही त्यामुळे कोणतीही तक्रार व कार्यवाही करता येणार नाही हे खूप घातक आहे आता आपण गप्प बसलो तर भाकरीचे ताट रिकामे पडलेच म्हणून समजा
*समजदार को इशारा काफी है*
लेखिका : डाॅ. रेश्मा आझाद पाटील
निपाणी
मो.नं : 7411661082
व्हाटसअॅप नंबर : 9901545321
ईमेल : reshmaazadpatil@gmail.com